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महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन (MITR) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह संस्था केंद्र सरकार के नीति आयोग की तर्ज पर कार्य करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में एमआईटीआर एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून 2022 तक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन से संबंधित सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक विकास विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्रों में 2800 स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे और 1500 अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
